देहरादून- साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री आवास पर सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में आज 9 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। आज सरकार द्वारा जिन प्रस्तावों पर फोकस किया गया उसमें किसान और युवाओं से जुड़े मुद्दे अहम रहे। सरकार द्वारा जहाँ गन्ना समर्थन मुल्य में मामूली बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया और वहीं लोक सेवा आयोग की नियमावली में कई संशोधन कर मंजूरी की मुहर लगा दी गयी। साथ ही भवन निर्माण नियमावली में छोटे बड़े अनेक संशोधन किये जाने पर सहमति जताई गयी है। कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि गन्ना का समर्थन मुल्य अब बढ़ाकर अगैती 327 व पिछैती 317 कर दिया गया है सरकार द्वारा पूर्ववर्ती गन्ना समर्थन मुल्य में एक रूपया प्रति कुन्टल की वृद्धि की गयी है। आज हुई कैबिनेट बैठक में पर्वतीय और मैदानी दोनो ही क्षेत्रों में भवन निर्माण नीति में कई परिवर्तन किये गये है। नई नीति के अनुसार अब फुट हिल में भवनों की ऊचांई 21 मीटर से अधिक नहीं होगी। वहीं सड़कों की चैड़ाई 9 मीटर से घटाकर 6.75 मीटर कर दी गयी है। पहाड़ में गु्रप हाउसिंग के लिए सड़क की चैड़ाई 6 मीटर निर्धारित की गयी है। वहीं 25 वर्गमीटर भूमि पर व्यवसायिक कार्यालय निर्माण को मंजूरी दी गयी है। तथा सड़क दो मीटर चैड़ाई तय की गयी है। पहाड़ पर वैडिंग प्वांइट के लिए एक हजार वर्गमीटर के साथ 500 वर्गमीटर की भी सहुलियत दी गयी है। सरकार द्वारा आज किये गये फैसलों में एकल आवास व व्यवसायिक भवन अवैध को वैध करने के लिए वन टाइम सटैलमेंट योजना लाई गयी है। कैबिनेट बैठक में पुलिस के 33 प्रतिशत पद पदोन्नती से भरे जाने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए सीधी भर्ती व पदोन्नति के अन्तर को भी कम किया गया है। इससे डेढ़ लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा आज हुई कैबिनेट बैठक में नगर निगम अधिनियम 1995 की धारा 135 व 136 में बदलाव करते हुए उनके बजट में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट बैठक में कुल 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। खास बात यह है कि आज की कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णयों पर पांच राज्यों का असर साफ दिखायी दे रहा है। जिसमें किसान व युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
