सिंचाई विभाग में पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति प्रकरण में एक उपसमिति सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया जिसमें पेयजल शहरी विकास और कृषि मंत्री सदस्य होंगे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप समिति के बैठक का संयोजक पेयजल मंत्री द्वारा किया जाएगा.
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग- पीडीएस कंप्यूटराइजेशन के अंतर्गत राज्य के समस्त 9259 राशन की दुकानों को सीएससी के माध्यम से ऑटोमेशन किए जाने का निर्णय लिया गया इसके अंतर्गत सीएससी द्वारा सभी राशन की दुकानों में लैपटॉप प्रिंटर तथा बायोमेट्रिक डिवाइस लगाया जाएगा इससे पी डी एस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्व तथा पारदर्शी तरीके से सही लाभार्थी को वितरित किया जा सकेगा इस से दी जाने वाली सेवाओं के माध्यम से राशन की आमदनी दुकानों की भी बढ़ेगी सीएससी के माध्यम से राशन की दुकानों पर दी जाने वाली सुविधाएं जाति आय निवास चरित्र परिवार जन्म मृत्यु पेंशन आदि प्रमाण पत्र बिजली पानी पासपोर्ट पैन कार्ड मोबाइल रिचार्ज आदि कैशलेस ट्रांजैक्शन हेतु डीजी पे सेवा का लाभ मिलेगा.
आवास विभाग- अर्बन सीलिंग के अंतर्गत ग्राम धौला जनपद देहरादून viabilty के अर्बन सीलिंग की भूमि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निशुल्क हस्तांतरित किया गया.
वित्त विभाग- राज अंतर्गत विभिन्न जनपदों में परिसंपत्तियों के मूल्यांकन हेतु नई मूल्यांकन सूची सर्किल रेट जारी किया गया.
ग्राम्य विकास विभाग- विधायक निधि योजना अंतर्गत अनुमान राशि में प्रति विधायक एक करोड़ की वृद्धि की गई है विधायक निधि लैब्स नहीं होगी.
राजस्व विभाग- मंत्रिमंडल ने जन शिक्षा समिति उत्तराखंड को सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि निशुल्क प्रदान किए जाने का निर्णय लिया
सामान्य प्रशासन विभाग- उत्तराखंड सूचना आयोग में सहायक लेखाकार एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर संविलियन नियमावली 2018 को मंजूरी.
राजस्व विभाग- सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्मित कराए जा रहे चार धाम एवं सर्व रितु मार्ग निर्माण की योजना भारतमाला एवं राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रशासनिक वह के रूप में एक समान दर पर देय प्रति करके 2.5 प्रतिशत रेट पर प्रभावित किया जाएगा इस कार्य हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन अधिष्ठान वाहन प्राधिकरण आब्रीट्रर पर होने वाले वास्तविक वपत्रिक रूप से भारत सरकार द्वारा देय होगा.
आपदा प्रबंधन विभाग- केदारनाथ धाम में MI 26 हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर तक निर्माणधीन मार्ग के संरेखण के माध्यम से एसपी ए आर मद अंतर्गत स्वीकृत तीर्थ पुरोहितों के लिए निर्माणाधीन भवनों के अंतर्गत 3 भवनों के कुछ भाग का ध्वस्तीकरण किए जाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया.
