बड़ी खबर : गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। बैठक में पर्यटन, शहरी विकास, वित्त विभाग, ग्रह, उधोग समेत अन्य विभागों के 15 में से 14 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। उत्तराखंड के विधायकों की विधायक निधि में सालाना 1 करोड़ रूपए का इजाफा किया गया है। लम्बे समय से इस मुददे को लेकर कवायद चल रही थी। इसके आलावा गन्ना समर्थन मूल्य में 9 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
कैबिनेट के अहम फैसले………
1-आबकारी अधिनियम में हुआ संसोधन,
2-विधायक निधि में 1 करोड़ बढ़ाने को अनुमति,
3-मदरसा बोर्ड का ढांचा बदला, बोर्ड में केवल एक अध्यक्ष होगा,
4-बंदियों की निलंबन सीमा 15 दिन की गई,
5-अल्पसंख्यक विभाग में समूह ग की नियमावली में संसोधन,
6-गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा, 316 और 336 किया गया,
7-पीपी मोड़ पर चलेगी सितारगंज की चीनी मिल ,
8-पुलिस प्राधिकरण के हुआ गठन, कुमाऊ और गढ़वाल में खुलेगा,
9-मनोरंजन कर आयुक्त का नाम परिवर्तित कर आयुक्त राज्य कर किया गया,
10-कौशल विकास सेवा योजन विभाग का अलग से गठन,
11-उत्तराखण्ड आधार विधेयक 2017 को मंजूरी,
12-सराय एक्ट को समाप्त कर विधानसभा में लाया जाएगा,
13- अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए आइस मशीन सुधारीकरण के लिए सिंगल बिडिंग किये जाने को मंजूरी,
14-केदारधाम में निर्माण कार्यों के लिए शिथिलता, डीएम को चार हिस्सों में कार्य करने की छूट दी।
