मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 66.12 करोड़ की धनराशि की दी स्वीकृति।

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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु 66.12 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने स्वीकृत योजनाओं के तहत जनपद नैनीताल, लोहाघाट, देहरादून, अल्मोड़ा, चम्पावत, उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए योजनाओं की घोषणा की। इनमें प्रमुख रूप से सड़कों का चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण और पुराने मार्गों का सुधार शामिल है।

मुख्यमंत्री धामी ने जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में पनचक्की चौराहे से कमलुवागांजा तक 8.200 किमी नहर कवरिंग कार्य के लिए 12.45 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसी क्षेत्र में चौफुला चौराहे से कठघरियां चौराहे तक 3.800 किमी सड़क निर्माण हेतु 12.45 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है।

साथ ही, लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में ठांठा मोटर मार्ग के सुधार कार्य हेतु 3.46 करोड़, देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में लांघा मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 10.86 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में पोखरी-बैगनिया के चायखान से बलिया होते हुए संपर्क मार्ग के सुधार हेतु 6.38 करोड़ का आवंटन किया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र में शहीद शिरोमणि चिल्कोटी मोटर मार्ग के सुधारीकरण हेतु 9.58 करोड़ और टनकपुर के आंतरिक मार्गों के सुधार के लिए 5.98 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

इसके अलावा, देहरादून में चूना भट्टा के निकट रिस्पना नदी पर 55 मीटर विस्तार सेतु निर्माण के लिए 5.84 करोड़, उधम सिंह नगर के रूद्रपुर क्षेत्र में विभिन्न मार्गों के निर्माण हेतु 2.82 करोड़ और धनौल्टी में बिलोंदी पुल से फिडोगी-धनौल्टी तक के मार्ग कार्य हेतु 3.70 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में भी सड़क विस्तार और इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 30.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

इन परियोजनाओं से राज्य की सड़कें और पुलों का नेटवर्क मजबूत होगा, जो राज्य की विकास दर को गति देगा और ग्रामीण इलाकों में यात्रा की सुविधा बढ़ाएगा।

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