नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने बुलंदशहर सामूहिक दुष्कर्म मामले में गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि वह पीड़ितों से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं।
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विवादास्पद मंत्री आजम खां को आज निर्देश दिया कि सनसनीखेज बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार कांड पर कथित टिप्पणियों के लिये वह ‘बिना शर्त माफी’ मांगे। इसके साथ ही न्यायालय ने ऐसे मामलों में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बयानों से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिये अटार्नी जनरल की मदद मांगी है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने पुरानी कहावत को दोहराया कि एक बार बोले गये शब्द वापस नहीं लिये जा सकते और उसने खां की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि यदि वह (खान) बिना शर्त माफी मांगने संबंधी हलफनामा दाखिल करते हैं तो यह मामला खत्म है। न्यायालय इस मामले में अब सात दिसंबर को आगे सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान सिब्बल ने न्यायाधीशों से कहा कि हालांकि खान ने इस मामले की पीड़ितों के बारे में ऐसा नहीं कहा था जो उनके हवाले से कहा बताया गया है परंतु यदि पीडित के पिता किसी भी तरह से ‘अपमानित या आहत’ महसूस करते हैं तो समाजवादी पार्टी का यह नेता क्षमा याचना के लिये तैयार है। इस पर पीठ ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर बिना शर्त क्षमा याचना का हलफनामा दाखिल किया जाये। पीठ ने कहा कि वह अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी और सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के बयानों से बलात्कार सहित जघन्य मामलों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में पहले तैयार किये गये सवालों पर विचार करेगा।
पीठ ने महिला की गरिमा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करने पर जोर देते हुये राज्य सरकार से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे की सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की को उसके पिता की पसंद के किसी नजदीकी केन्द्रीय स्कूल में दाखिला मिले।
