प्राइवेट स्कूलों में फीस और एडमिशन को लेकर होने वाली लूटखसोट पर त्रिवेन्द्र सरकार गंभीर है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक बार फिर दोहराया कि राज्य में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार हर हाल में फीस एवं प्रवेश नियंत्रण एक्ट लाएगी।
सोमवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शैक्षिक सत्र 2019-20 से फीस एवं प्रवेश नियंत्रण कानून को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू होने जा रही एनसीईआरटी की किताबों को 15 फरवरी तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। फीस को एक सीमा के भीतर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को मिड डे मील के काम से राहत देने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघर की योजना भी अंतिम दौर में है। सभी भोजनमाताएं भी पूर्ववर्त कार्य करती रहेंगी।
शिक्षा मंत्री का बयान
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सीएसआर से विकसित करेंगे खिलाड़ी
