सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बैठक के दौरान ‘‘ग्रोथ सेन्टर्स’’ के लिये एक नीति बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री रावत ने कहा है कि सरकार यह वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है। रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेन्टर्स पलायन रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों के सर्व समावेशी विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेन्टरों से पहाड़ो में प्रति व्यक्ति की आय में सुधार होगा तथा क्षेत्रीय विषमताएं कम होंगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये सभी 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेन्टर्स से आच्छादित किया जायेगा। यह ग्रोथ सेंटर बहुउद्देशीय आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र होंगे। इसके लिये इस वर्ष बजट में एम.एस.एम.ई विभाग हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था भी की गई है। एम.एस.एम.ई विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों को भी अपनी योजनाओ हेतु आवंटित बजट ग्रोथ सेन्टर्स की अवधारणा के अनुसार सुनियोजित तरीके से प्रयोग करना होगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग यथा कृषि, उद्यान, डेरी, पशुपालन, आयुष, एम.एस.एम.ई. आदि अपनी गतिविधियों के अनुसार प्रदेश में ग्रोथ सेन्टर एक्टिविटी चयनित कर लें।
साथ ही पाॅलिसी की प्रतीक्षा किये बिना वे अपनी प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेन्टर्स की स्थापना ‘आउटकम’ बेस्ड होनी चाहिए। ग्रोथ सेन्टर्स के लाभ को देखने के लिये ‘इण्डिकेटर्स’ भी बनाये जायें।
