देहरादून: उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच सरकार ने मामले में सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक के.एन. तिवारी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश वित्त सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी किया गया है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आया था। आयोग ने सरकार को रिपोर्ट भेजकर हरिद्वार के परीक्षा केंद्र पर गंभीर लापरवाही का जिक्र किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि परियोजना निदेशक को परीक्षा में पारदर्शिता और सुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के तीन पेज बाहर जाने से साफ है कि गंभीर लापरवाही बरती गई।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि परियोजना निदेशक अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे और पेपर लीक मामले में उनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई। इसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है।
बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के भीतर ही तीन पेज बाहर पहुंच गए थे। इस मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है और प्रश्न पत्र बाहर भेजने वाले आरोपी खालिद की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
