देहरादून – उत्तराखण्ड के सचिव गृह शैलेश बगौली की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य को नशामुक्त बनाने और नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि प्रदेश में संचालित समस्त नशा मुक्ति केंद्रों का पंजीकरण राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (SMHA) के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। जिन केंद्रों ने तय समय सीमा तक पंजीकरण नहीं कराया, उन्हें तुरंत बंद किया जाएगा। इसके साथ ही सचिव गृह ने जनपदों में नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच करने के लिए जांच समितियां गठित करने की सलाह दी।
सचिव गृह ने यह भी निर्देशित किया कि राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षित चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी और उपचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके।
इसके अतिरिक्त, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के ढांचे को सुदृढ़ करने और राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति को शीघ्र तैयार करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
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