देहरादून – उत्तराखंड सरकार प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास की गति को और तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी राज्य के हर विकासखंड में जाएंगे और इन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों का यह दल विकासखंड के एक या दो गांवों में रात्रि प्रवास करेगा और वहां के स्थानीय लोगों से संवाद करेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सुनिश्चित करें। सरकार का उद्देश्य यह है कि राज्य के हर गांव तक विकास की योजनाएं पहुंचें और वहां के लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत अपर सचिव स्तर के अधिकारी 13 जिलों के 95 विकासखंडों में जाएंगे और वहां के विकास की स्थिति का आकलन करेंगे।
शासनादेश के अनुसार, ये अधिकारी केवल योजनाओं का निरीक्षण ही नहीं करेंगे, बल्कि केंद्र और प्रदेश स्तर के प्रमुख कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षात्मक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र और राज्य की लाभार्थी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो और पात्र लोग लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के विकास को नई दिशा दे रही है। उन्होंने कहा, “हम ‘अंत्योदय एवं गरीब कल्याण’ के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विकास गांव के अंतिम छोर तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।”
इस पहल से राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा कि योजनाएं सही तरीके से लागू हो रही हैं और किसी भी व्यक्ति को उनका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसे शीघ्र समाधान किया जा सके।
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