देहरादून – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सशक्त भू-कानून के संबंध में सभी जिलाधिकारियों द्वारा तहसील स्तर पर आयोजित की गई बैठकों की रिपोर्ट की अपडेट ली। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले से भू-कानून के संबंध में प्राप्त सुझावों की सारगर्भित रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजी जाए।
सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सीएस राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि रिपोर्ट/प्रपत्र में सभी हितधारकों जैसे आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आंदोलनकारी, और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के सुझावों को शामिल किया जाए। बैठक में यह जानकारी दी गई कि अल्मोड़ा और नैनीताल को छोड़कर अन्य सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से यह भी कहा कि प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में अब तक कितनी बैठकों का आयोजन हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए। उन्होंने इन बैठकों के परिणामों का गहन विश्लेषण करते हुए जिलास्तर पर एक सारगर्भित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने यह भी बताया कि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों की भूमिका इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है।
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