नई दिल्ली – नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण के लिए परमिट शुल्क में 36 प्रतिशत की भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस वृद्धि का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्वतारोहण गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना है।
नई शुल्क संरचना के तहत, वसंत ऋतु (मार्च से मई) में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोहियों के लिए रॉयल्टी शुल्क 11,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 15,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। वहीं, शरद ऋतु (सितंबर से नवंबर) में यह शुल्क 5,500 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7,500 अमेरिकी डॉलर हो गया है। सर्दियों (दिसंबर से फरवरी) और मानसून (जून से अगस्त) के लिए शुल्क क्रमशः 2,750 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 3,750 अमेरिकी डॉलर हो गया है।
नेपाल पर्यटन बोर्ड की निदेशक, आरती नेउपाने ने बताया कि मंत्रिमंडल का निर्णय पहले ही हो चुका है और यह नया शुल्क 1 सितंबर, 2025 से लागू होगा। इस निर्णय के साथ-साथ, नेपाली पर्वतारोहियों के लिए भी रॉयल्टी शुल्क में वृद्धि की गई है, जो शरद ऋतु के लिए 75,000 रुपये से बढ़ाकर 150,000 रुपये कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, पर्वतारोहण की अनुमति की अवधि में भी बदलाव किया गया है। अब पर्वतारोहियों को 75 दिनों के बजाय केवल 55 दिनों के भीतर चढ़ाई पूरी करनी होगी। यह कदम पर्वतारोहण गतिविधियों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वसंत 2025 अभियान के लिए पहले से बुकिंग की गई चढ़ाई पर इसका कोई असर नहीं होगा।
कचरा प्रबंधन के नए नियम
नेपाल सरकार ने पर्वतारोहण के लिए कचरा प्रबंधन को लेकर भी नए नियम लागू किए हैं। अब पर्वतारोहियों को अपने मल को उचित तरीके से निपटाने के लिए बेस कैंप में वापस लाना होगा। साथ ही, ऊपरी इलाकों में कचरा इकट्ठा करने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यह नियम एवरेस्ट क्षेत्र में बढ़ते कचरे और पर्यावरणीय समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए हैं। पिछले साल, खुंबू पासंग ल्हामू नगरपालिका ने इस पहल को लागू करते हुए बायोडिग्रेडेबल कचरा बैग की बिक्री शुरू की थी, और अब यह नियम 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सभी पर्वतारोहियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
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