देहरादून – शासन की मांग पर एडीजी दीपम सेठ ने अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि को बीच में छोड़कर उत्तराखंड वापस आने का निर्णय लिया है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से सेठ को उनके मूल कैडर में वापस भेजने के लिए पत्र लिखा था, जिसके अगले ही दिन शनिवार को उन्हें सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से रिलीव कर दिया गया। इस अचानक बदलाव से डीजीपी के चयन को लेकर नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
दीपम सेठ जनवरी में महानिदेशक (डीजी) के पद पर पदोन्नत हो सकते हैं, और इस स्थिति में वह वरिष्ठता में सबसे ऊपर होंगे। पिछले साल सेवानिवृत्त हुए पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के बाद से ही नए डीजीपी के चयन को लेकर जोड़-तोड़ की बातें होने लगी थीं। केंद्र सरकार ने पांच ऐसे राज्यों के लिए नियमों में शिथिलता दी थी, जहां डीजी रैंक के अधिकारी नहीं हैं। इन राज्यों में 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके एडीजी रैंक के अधिकारियों का पैनल डीजीपी के लिए मांगा गया था, और इनमें दीपम सेठ सबसे वरिष्ठ थे।
हालांकि, उस वक्त सेठ प्रतिनियुक्ति पर थे, और इस कारण डीजीपी का पद एडीजी अभिनव कुमार को सौंपा गया। इसके बावजूद, यह सवाल उठा था कि अभिनव कुमार का मूल कैडर उत्तर प्रदेश है, और उत्तराखंड में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित रही।
अक्टूबर में फिर से पैनल यूपीएससी को भेजा गया, लेकिन अभिनव कुमार का नाम इस पैनल में शामिल नहीं हो सका। अब, दीपम सेठ के वापसी आदेश के बाद डीजीपी के चुनाव को लेकर चर्चाओं का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सेठ को उत्तराखंड भेजने की मांग की थी, और इसके अगले दिन भारत सरकार ने उन्हें तत्काल रिलीव कर दिया।
इस बीच, कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने गृह सचिव को पत्र लिखकर डीजीपी के चयन के लिए प्रक्रिया की सिफारिश की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर डीजीपी नियुक्त करने की बात की थी और यूपीएससी की दखल को गैरजरूरी बताया था।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दीपम सेठ को उत्तराखंड में कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और डीजीपी चयन की प्रक्रिया में क्या नया मोड़ आता है।
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