देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था आज, बृहस्पतिवार से प्रभावी हो गई है। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने बुधवार को सभी विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट एवं सख्त निर्देश जारी किए।
मुख्य सचिव ने कहा कि एक मई से सभी अधिकारी और कर्मचारी केवल बायोमीट्रिक सिस्टम के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यह कदम कार्यस्थलों पर पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण करें और कार्यालयों का भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, प्रत्येक विभाग को 10 महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं अथवा प्रस्तावों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें क्षेत्र, लागत तथा कार्य के उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए।
इन प्रस्तावों को नियोजन विभाग को प्रस्तुत करने और उसकी एक प्रति मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की सूची अनिवार्य रूप से “गवर्नमेंट एसेट्स इन्वेंट्री पोर्टल” पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे राज्य स्तर पर सरकारी परिसंपत्तियों का एक व्यवस्थित और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सके।
