देहरादून – उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर, अध्यक्ष और वार्डों से जुड़ी आपत्तियों का निपटारा रविवार को देर रात तक कर दिया गया। इसके बाद शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी हैं, जिसके बाद शासन इन रिपोर्टों का अध्ययन करेगा और निकायों की अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग को चुनाव के प्रस्ताव भेजा जाएगा, और आयोग चुनाव कार्यक्रम तय कर शासन के पास भेजेगा। जैसे ही शासन से हरी झंडी मिलेगी, चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शनिवार की रात तक शहरी विकास निदेशालय ने मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण पर आई आपत्तियों का निपटारा किया और रिपोर्ट शासन को भेज दी। रविवार को शहरी विकास निदेशालय और सभी जिलों के कार्यालय दिनभर खुले रहे, और वार्डवार आपत्तियों का निपटारा किया गया।
रिपोर्ट के अध्ययन के बाद शासन अंतिम अधिसूचना जारी करेगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस सप्ताह के अंत तक प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है, जिसके साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।
नियमावली के अनुसार, शहरी विकास निदेशालय ने आरक्षण रोस्टर बनाकर अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, और उसके बाद आई आपत्तियों को सुनकर उनका निपटारा किया गया। जिलाधिकारियों ने भी अपने स्तर पर इसी नियमावली के तहत आपत्तियों की सुनवाई और निपटारा किया है।
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