देहरादून : उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार ने नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। रविवार को सभी जिलाधिकारी इस संबंध में अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। इसके बाद, आगामी सात दिनों के भीतर इस पर आने वाली आपत्तियों का समाधान किया जाएगा।
शहरी विकास निदेशालय की ओर से मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना भी जल्द जारी की जाएगी। अपर निदेशक शहरी विकास, डॉ. ललित नारायण मिश्र ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे रविवार तक नगर निकायों के वार्ड सदस्य और पार्षद पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करें और सात दिन के भीतर आई आपत्तियों का निराकरण कर रिपोर्ट निदेशालय को भेजें।
इस बार ओबीसी आरक्षण को एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, नगर निगम के मेयर और नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और यह एक-दो दिन में जारी होने की संभावना है।
