देहरादून – निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई एलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि नौ साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है।
साल 2022–23 बजट हाईलाइट्स
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया साल 2022–23 का बजट, पांचवीं बार पेश किया बजट पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत
- गरीब कल्याण योजना के लिए 2 लाख करोड़ रूपए अब तक 47.8 करोड़ खोले गए पीएम जन-धन खाते।
- किसान सम्मान निधि के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए।
- अंतोदय योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए अगले एक साल के लिए अंतोदय योजना बढ़ी।
- 6 लाख करोड़ के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना ला रही केंद्र सरकार।
- आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध के लिए 2,200 करोड़ रुपए दिए गए आत्मनिर्भर क्लीन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे।
- किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी।
- गरीबों को अगले एक साल मुफ्त खाद्यान।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन होगा कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ तक बढ़ेगा।
- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
- PACS कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़।
- 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- 63 हज़ार एग्री क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएंगी।
- ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता महिलाओं के सशक्तिकरण पर ज़ोर फार्मा में इनोवेशन रिसर्च के लिए नए प्रोग्राम।
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
- NGO के साथ मिलकर साक्षरता पर काम करेंगे।
- मछुआरों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान।
- कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ रुपए।
- पीएम आवास योजना के लिए 79000 करोड़।
- पीएम आवास योजना का 66% खर्च बढ़ाया।
- एकलव्य स्कूल के लिए मौजूदा साल में 7% विकास दर की उम्मीद।
- रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़।
- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट।
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50 अतिरिक्त एयरपोर्ट– वाटर वे का लक्ष्य।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खोले जायेंगे 3 उत्कृष्टता केंद्र।
- नवाचार और शोध के लिए बनेगी नई राष्ट्रीय डाटा शासन नीति।
- महामारी से प्रभावित एमएसएमई को दी जाएगी।
- राहत डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में होगा विस्तार।
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5जी ऐप्स तैयार करने के लिए बनेगी 100 प्रयोगशाला।
- एंहरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में होगा।
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35 हजार करोड़ की पूंजी का निवेश नवी।
- कर्ज ऊर्जा क्षेत्र में 20700 करोड़ का होगा निवेश।
- हरित ऋण कार्यक्रम की होगी शुरुआत।
- वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की होगी शुरुआ।
- गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की होगी स्थापना।
- प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स।
- केंद्र किए जाएंगे स्थापित।
- अमृत धरोहर स्कीम से रामसर साइट के संरक्षण को दिया जाएगा बढ़ावा।
- तटीय नौवहन को पीपीपी माध्यम से मिलेगा बढ़ावा।
- वाहन स्क्रैपिंग के लिए पर्याप्त निधि का होगा।
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प्रावधान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत।
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30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होंगे स्थापित।
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47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का मिलेगा लाभ।
- एक जिला एक उत्पाद के लिए यूनिट मॉल किए जाएंगे स्थापित राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की जाएगी स्थापित।
- बैंक प्रबंधन सुधार के लिए कई कानूनों में किया जाएगा संशोधन।
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से 30 लाख हुई।
- मासिक आय खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख।
- राज्यों को जी एस डी पी के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की होगी अनुमति।
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2023- 24 में 27. 2 लाख करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान।
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2023 -24 में 5.9 पीस दी राजकोषीय घाटे का अनुमान।
- कपड़े और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या में कमी।
- हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात पर सीमा शुल्क में छूट मोबाइल पुर्जों और कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में छूट का प्रावधान।
- इलेक्ट्रिक रसोई पर चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5% से बढ़कर 15% किया गया।
- प्रयोगशाला निर्मित हीरे को बढ़ावा देने के लिए किया गया बजट में प्रावधान सीमा शुल्क में छूट।
- सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क में 16 फ़ीसदी की बढ़ोतरी।
- बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के अवसर आयकर लाभ को 1 साल के लिए बढ़ाया गया।
- ऑनलाइन खेल के लिए ₹10000 टीडीएस की न्यूनतम सीमा हटेगी।
- अग्नि वीरों के हित में बड़ा फैसला अग्निवीर निधि को e स्तर प्रदान किया जाएगा।
- करदाताओं को बड़ी राहत 3 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा कर।
- आईपीएस लेबर को 6 से घटाकर 5 किया गया।
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3 से 6 लाख की आय पर लगेगा 5% कर।
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6 से 9 लाख की आय पर लगेगा 10% कर।
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9 से 1200000 रुपए की आय पर लगेगा 15% कर।
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12 से 1500000 रुपए की आय पर लगेगा 20% कर।
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1500000 रुपए से अधिक की आय पर लगेगा।
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30% करमानक कटौती लाभ का बजट में हुआ विस्तार।
