देहरादून- नगर निगम में शामिल 72 गांव के हजारों ग्रामीणों के सामने आवासीय और व्यावसायिक भवन बनाने को लेकर बड़ी मुसिबत खड़ी हो गई है… सरकार, शासन की ओर से कृषि भूमि का आवासीय और व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन करने संबंधी शासनादेश नहीं जारी होने से ग्रामीण आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण कर रहे हैं…. जिसको लेकर एमडीडीए अधिकारियों और इंजीनियरों की ओर से नोटिस जारी करने के साथ भवनों को सील किया जा रहा है… ऐसे में ग्रामीणों की मुश्किले बढ़ गई हैं… फिलहाल परेशान ग्रामीणों ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उपयोग परिवर्तन को लेकर शासनादेश जारी किए जाने की मांग की है…जिसके बाद सरकार शासन स्तर से परिसीमन कराए जाने के बाद राजधानी दून के आसपास के 72 गांव को नगर निगम में शामिल कर लिया गया….
