लखनऊ: उत्तराखंड के बाद अब बाबा रामदेव उत्तरप्रदेश में अपना बिजनेस जमाने की सोच रहे है। जिसके लिए बाबा ने अखिलेश को मना भी लिया है। एक कार्यक्रम में यूपी मुख्यमंत्री अखिलेश ने बताया कि जल्द ही बाबा रामदेव का आयुवेर्दिक उद्योग नोएडा में लगाएगें। जिसके लिए सरकार उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हो गई है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप और दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी यूपी में अपने उद्योग लगाकर एक लाख लोगों को रोजगार देंगे. कैबिनेट ने पतंजलि ग्रुप और सैमसंग के उद्योग लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके लिए सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए.
यहां 5, कालिदास मार्ग पर आयोजित एक कार्यक्रम में समझौते के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से लोगों के जीवन में बदलाव आया है. केवल समाजवादी सरकार ही इसके बारे में सोच सकती है. उन्होंने कहा, “हमने लैपटॉप बांटे और आने वाले समय में इतने स्मार्टफोन देंगे कि बनाने वाले बना नहीं पाएंगे. उन्होंने कहा कि सैमसंग के बाद बाद बाबा रामदेव भी यूपी में बड़ा निवेश करने वाले हैं.”
कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार सरकार सैमसंग कंपनी को नोएडा में जमीन देगी जिस पर वह अपने उद्योग का विस्तार करेगी. वहां मोबाइल और टीवी बनाएगी, जबकि पतंजलि ग्रुप यमुना एक्सप्रेस वे और झांसी में अपनी यूनिट लगाएगा. सरकार इनको भी जमीन देगी.
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बाबा रामदेव यमुना एक्सप्रेस-वे और झांसी में अपना आयुर्वेदिक उद्योग लगाएंगे. जड़ी-बूटियों का पार्क बनाएंगे, जिस पर वे 2,118 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे. वे आठ हजार लोगों को सीधे और 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देंगे. सैमसंग कंपनी नोएडा में अपने प्लांट का विस्तार करेगी. वहां टीवी और मोबाइल बनाने के लिए 1970 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस विस्तार से कंपनी 1500 लोगों को सीधे और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगी.
कैबिनेट ने बलिया जिले में स्थित रसड़ा की बंद चीनी मिल को खोलने का निर्णय किया है. इसके लिए वहां इंटीग्रेटेड शुगर काम्प्लेक्स बनेगा. इस पर करीब 400 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इससे चीनी मिल पर निर्भर हजारों किसानों व अन्य लोगों को रोजगार फिर मिलने लगेगा. चीनी मिलों की हालत सुधारने के लिए बनाई गई चीनी मिल प्रोत्साहन नीति-2013 को कैबिनेट ने एक साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है. इससे चीनी मिलों को विस्तार और डिस्टलरी लगाने में सुविधाएं आगे भी मिल सकेंगी.
