नैनीताल/हल्द्वानी – कुमाऊं क्षेत्र में चर्चित जमरानी बांध परियोजना पर काम की शुरुआत हो गई है। यह परियोजना 2015 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हुई थी और 2023 में इसके लिए बजट जारी किया गया। परियोजना के तहत गौला नदी को नैनीताल जिले में डायवर्ट करने का प्रस्ताव है, जिससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई और विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा।
Gaula River Diversion to Benefit Irrigation and Power Supply
इस परियोजना से 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे क्षेत्र में ऊर्जा संकट का समाधान होगा। बांध का निर्माण गौला नदी पर किया जाएगा, जिसमें नदी के 9 किलोमीटर हिस्से को झील में बदला जाएगा। नदी के प्रवाह में किसी प्रकार की रुकावट न हो, इसके लिए विभाग ने नदी को कुछ समय के लिए डायवर्ट करने का निर्णय लिया है। सिंचाई विभाग ने डायवर्जन टनल और काफर डैम बनाने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है, ताकि पानी दूसरे रास्ते से भेजा जा सके और परियोजना में कोई रुकावट न हो।
Jamnani Dam Project Targeted for Completion by 2028
सिंचाई सचिव आर राजेश कुमार के अनुसार, जमरानी बांध परियोजना के साथ-साथ देहरादून में स्थित सौंग बांध परियोजना पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। सौंग बांध के लिए 30 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जमरानी बांध परियोजना के लिए सभी अनुमतियाँ मिल चुकी हैं और अब इसे पूरा करने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। इस परियोजना को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1730.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार ने 90 प्रतिशत केंद्रांश और 10 प्रतिशत राज्यांश तय किया है, जिससे परियोजना की फंडिंग सुनिश्चित हो गई है।
Six Villages to be Submerged, 1161 Families to be Displaced
जमरानी बांध के निर्माण से हल्द्वानी के आसपास के छह गांव पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। तिलवाड़ी, पनियाबोर, पस्तोला, उड़ावा, गनराड और मुरकुड़िया गांवों के लगभग 1161 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी बड़ी परियोजनाएं आई हैं, लोगों को अपने घर और खेतों का बलिदान देना पड़ा है। अब इन परिवारों के लिए विस्थापन की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा चुकी है, ताकि उन्हें नई जगह पर उचित पुनर्वास मिल सके।
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