देहरादून – राजधानी देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने जमीनों के मामलों में “पाप” किया है, जबकि धामी सरकार ने इसे और बढ़ाते हुए “महापाप” किया है।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जैसे अन्य वरिष्ठ नेता भी इस वार्ता में शामिल रहे। मनोज रावत ने भू कानून को लेकर हो रहे आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि हाल में मुख्यमंत्री ने सख्त भू कानून लाने का ऐलान किया था, लेकिन पहले बनाई गई उच्च अधिकार समिति की स्थिति पर सवाल उठाए।
कांग्रेस नेताओं ने हरिद्वार और पौड़ी जिले का सर्वे किया है, जिसमें जमीनों के खेल का खुलासा करने का वादा किया। रावत ने कहा कि मसूरी के पास 422 एकड़ की जमीन को एक कंपनी को दी गई है, जिसके खिलाफ पहले भी विरोध हो चुका है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि 2018 के बाद भू कानून में 11 बार बदलाव हुए हैं, जिससे लोगों का विश्वास सरकार से उठ गया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार का यह कदम उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए अन्याय है।
गणेश गोदियाल ने मांग की कि एक न्यायिक आयोग गठित किया जाए ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग की।
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