UP Cabinet Decisions: यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। इसमें महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट देने के साथ सरकारी कर्मचारियों को लोन देने के फैसले शामिल हैं।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए लोन सीमा में वृद्धि और महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट जैसे जनहितकारी फैसले शामिल हैं।
सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु ₹25 लाख तक का लोन
अब केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी भवन की खरीद, निर्माण, मरम्मत या विस्तार के लिए अधिकतम ₹25 लाख तक का लोन ले सकेंगे। पहले यह सीमा केवल ₹7 लाख थी और उस पर 9.1% फिक्स ब्याज दर लागू थी।अब यह ब्याज दर बाजार दर से लिंक होगी, जिससे कर्मचारी को 7-8% की दर पर ऋण मिल सकेगा। वर्ष 2010 के बाद इस स्कीम में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जबकि मौजूदा ब्याज दरें काफी कम हो चुकी हैं। इस संशोधन से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
महिलाओं को 1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब उत्तर प्रदेश में यदि 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर 1% की स्टांप ड्यूटी की छूट मिलेगी।अब तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर सीमित थी, जिससे अधिकतम 10,000 रुपये तक का लाभ मिलता था। नए निर्णय से महिलाओं को बड़ा आर्थिक लाभ होगा और संपत्ति खरीद में उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।
नगर योजनाओं के लिए ग्राम समाज की भूमि मुफ्त
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, कूड़ा प्रबंधन और नगरीय परिवहन से जुड़ी योजनाओं के लिए शहरों के पास स्थित ग्राम समाज की भूमि नगर विकास विभाग को पांच वर्षों तक निशुल्क दी जाएगी। इस फैसले से स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना सहित कई केंद्र एवं राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 15.17 किमी लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाने को मंजूरी दी गई है। इस पर ₹939.67 करोड़ खर्च होंगे और इसे 548 दिनों में पूरा किया जाएगा। यह परियोजना चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी।
जेम पोर्टल से होगी पुराने सरकारी वाहनों की नीलामी
अब 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों की नीलामी जेम पोर्टल से की जाएगी। इससे पारदर्शिता और प्रक्रिया की गति बढ़ेगी।
लखनऊ में बनेगा DRDO का डिटेक्शन टेक्नोलॉजी केंद्र
लखनऊ के सरोजनीनगर में DRDO द्वारा आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 10 हेक्टेयर भूमि ₹1 वार्षिक लीज रेंट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस केंद्र पर ₹2000 करोड़ का निवेश होगा और यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा।
पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को मिलेगा एक और मौका
जो कर्मचारी किसी कारणवश पुरानी पेंशन योजना (OPS) से वंचित रह गए थे, उन्हें अब 30 नवंबर 2025 तक एक और अवसर मिलेगा। यह उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले हुई थी।
