देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹242 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत नगरीय सुविधाएं, सड़क-पुल निर्माण, बाढ़ सुरक्षा और अन्य विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक जीवन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अलग बजट
इसके अलावा, नियोजन विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं जैसे शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए ₹109 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं के जरिए पर्यटन, शहरी विकास और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता
कई जिलों में सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण व सुधारीकरण के लिए भी बजट जारी किया गया है। खास तौर पर पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और उधम सिंह नगर में मोटर मार्गों के उन्नयन और नए पुलों के निर्माण से यातायात को सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
रोपवे और सुरक्षा कार्यों पर ध्यान
इसी कड़ी में, हरिद्वार के हर की पौड़ी से मनसा देवी और चंडी देवी तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के तहत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आईआईटी रुड़की से पहाड़ी स्थिरता का अध्ययन कराने के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
पुलिस और आवासीय सुविधाओं का विस्तार
इसके साथ-साथ, हल्द्वानी में पुलिस महानिरीक्षक कैंप कार्यालय के निर्माण और देहरादून में आईआरबी वाहिनी के लिए आवासीय भवनों व बैरकों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इससे पुलिस बल की कार्यक्षमता और सुविधाओं में सुधार होगा।
ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों को भी लाभ
पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में सड़क, ट्रैकिंग रूट और स्थानीय विकास कार्यों के लिए भी बजट जारी किया गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, नगर निकायों में कूड़ा परिवहन, स्ट्रीट लाइट और कार्यालय भवन निर्माण जैसी योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा।
राज्य अतिथि गृहों के रखरखाव और नवीनीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं, लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना के तहत एक लाभार्थी को ₹20 हजार प्रतिमाह सम्मान राशि देने का भी अनुमोदन किया गया है।
