नई दिल्ली – दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की मांग की थी, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है।
इसके अलावा, 30 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी।
केजरीवाल के वकील ने कहा कि चुनाव जनवरी में आने वाले हैं और वह ईडी के अंतहीन इंतजार के बावजूद अपनी बात रखना चाहते हैं। वहीं, अदालत ने मामले की सुनवाई 30 जनवरी तक टाल दी है।
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोपपत्र पर बिना अभियोजन की मंजूरी के संज्ञान लिया, जो कानून में अनिवार्य है क्योंकि वे उस समय सार्वजनिक पद पर थे। ईडी के वकील ने बताया कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही हलफनामा दाखिल किया जाएगा।
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