देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार अब कम अंतराल में कैबिनेट बैठकों का आयोजन करेगी ताकि विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर तेजी से निर्णय लिए जा सकें। सरकार का फोकस अवस्थापना विकास, औद्योगिक निवेश, खेती-बागवानी और जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगौली को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैबिनेट बैठकें तय समय अंतराल पर सुनिश्चित की जाएं। इसी दिशा में 28 मई को अगली कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सचिव बगौली ने इस बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि अब कम अंतराल में बैठकें होंगी ताकि सभी प्रस्तावों पर गहनता से चर्चा की जा सके।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, कई विभागों के प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन हैं और नए प्रस्तावों के साथ उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसके चलते एक ही बैठक में भारी संख्या में प्रस्ताव आ रहे हैं, जिससे सभी पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पा रही है। कैबिनेट मंत्री भी इस बात की मांग कर चुके हैं कि उन्हें बैठक में लाए गए प्रस्तावों पर पर्याप्त समय मिले।
सरकार का मानना है कि जब कैबिनेट बैठकें नियमित अंतराल पर होंगी, तो हर बैठक में प्रस्तावों की संख्या सीमित रहेगी और इस तरह हर प्रस्ताव पर संजीदगी से चर्चा संभव होगी। इससे नीति निर्माण की प्रक्रिया भी प्रभावी और तेज होगी।
धामी सरकार के इस निर्णय को विकास प्रक्रिया में एक व्यावहारिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे शासन की कार्यकुशलता में भी इजाफा होगा।
