मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यह साफ़ कर दिया है की NH 74 घोटाले की जाँच अब सीबीआई करेगी पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने बताया की सीबीआइ ने इस मामले की जांच करने को स्वीकृति दे दी है।
आपको बता दे कि बुधवार को विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि सीबीआइ ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रलय को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी है।
जैसा की ज्ञात है ऊधमसिंह नगर जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 74 चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजा वितरण में भारी घोटाला सामने आया था। मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट बैठक में ही छह पीसीएस अधिकारियों को निलंबित करने के बाद मामले की सीबीआइ जांच की संस्तुति की थी। लेकिन सीबीआई ने इस मामले में रूचि नहीं दिखाई। यही कारण रहा कि शासन ने फिर से सीबीआइ को रिमाइंडर भेजा। परन्तु इस पूरी कवायद में यह जाँच का मामला ही विवादित हो गया। इस मामले की सीबीआई जाँच को लेकर केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) के अधिकारियों को आरोपी बनाने पर चिंता जताई।
केंद्रीय मंत्री ने इस जांच के कारण प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जरिये बनाई जाने वाले परियोजना पर भी असर पड़ने की बात कही।
इस पात्र के कुछ ही दिन बाद केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में एनएचएआइ के अधिकारियों पर दर्ज मुकदमें वापस लेने की याचिका भी दायर की थी । विपक्ष कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए खासा हंगामा किया। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने मुख्यमंत्री रावत को मामले की जाँच सीबीआई से करवाने के लिए बधाई दी है, उन्होंने कहा की उनको लगता था की मुख्यमंत्री केंद्र के दबाव में आ जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए वह बधाई के पात्र है।
