वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने उत्तराखंड विधानसभा सदन में वर्ष 2017-18 के बजट प्रावधान पेश कर दिया है। सदन में प्रकाश पंत ने 39957 करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने बताया की इस बार का बजट सबका साथ सबका विकास पर आधारित है और इसकी एक खासियत यह भी है की यह राज्य का पहला पेपर लेस बजट है।
आज सुबह सदन शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दो बार रोकनी पड़ी। कार्यवाही रोकने से पहले सदन में विधायक देशपाल कर्णवाल और हरीश धामी आपस में भिड़ गए थे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एनएच 74 घाटाले को 310 के तहत सुनने की मांग की। विधानसभा स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद सुनने की बात कही परन्तु नेता प्रतिपक्ष पहले सुनने की मांग पर अड़ी हैं। इस दौरान विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की की चिट्ठी सदन में लहराकर कहा की केंद्र राज्य सरकार सीधी धमकी दे रहा है और मुख्यमंत्री दबाव में है। इंदिरा हृदयेश की बात का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री मैदान कौशिक ने साफ़ किया की मामले की सीबीआई जांच की संस्तुतिकी जा चुकी है। परन्तु तभी सदन में विधायक देशपाल कर्णवाल और हरीश धामी आपस में भिड़ गए जिसके बाद सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।
जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने एनएच घोटाले पर फिर से चर्चा की मांग की जिसके बाद कांग्रेस विधायको ने नारेबाजी शुरू कर दी। िफ़र स्पीकर ने मामले को 310 में सुनने पर सहमति दी। विपक्ष की नेता डॉ इंदिरा हृदयेश ने कहा हम सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करते है और मामले की निष्पक्ष जाँच चाहते है ।
उन्होंने कहा की राज्यसकर को प्रोजेक्ट रोकने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल द्वारा हाई कोर्ट में आकर एनएच अधिकारी की पैरवी करने का साफ़ मतलब हैं कि केंद्र सीबीआई की जांच नही चाहती। ऐसे में सरकार बताये की क्या सीबीआई जांच होगी। उन्होंने यह भी पुछा कि कुमाऊं कमिश्नर का तबादला क्यो किया गया।
अब कल यानी नौ जून को बजट पर सामान्य चर्चा होगी और फिर 10 और 11 जून के अवकाश के बाद 12 जून को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 13 जून से 15 जून तक विभागवार अनुदान मांगों के प्रस्तुतिकरण किया जायेगा और इन पर चर्चा एवं मतदान कराया जाएगा। 15 जून को ही विनियोग विधेयक पारित कराया जाएगा। 16 जून को विधायी कार्य व असरकारी कार्य किए जाएंगे। 17 व 18 जून को अवकाश रहेगा। 19 व 20 जून को विधायी कार्य किए जाएंगे।
