देहरादून: पछुवा देहरादून के खुशहालपुर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में आधा दर्जन से अधिक मकानों को ध्वस्त किया। प्रशासन के मुताबिक, इन संपत्तियों पर कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों का कब्जा था। जिला अधिकारी आशीष चौहान के निर्देश पर एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार, संबंधित संपत्तियों के दस्तावेजों और भूमि पर कब्जे की पहले जांच की गई थी। इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे।
हिस्ट्रीशीटरों की संपत्तियों पर कार्रवाई
प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई की जद में आए कई लोग आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। इनके खिलाफ गोहत्या, कथित गो तस्करी, ड्रग्स तस्करी, गुंडा एक्ट और सरकारी भूमि पर कब्जे से जुड़े मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के अनुसार, कार्रवाई की जद में आए लोग पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर हैं और कई के खिलाफ गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।
आमिर समेत कई लोगों के मकान पर चला बुलडोजर
डीएम आशीष चौहान से मिली जानकारी के मुताबिक, खुशहालपुर क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान आमिर नाम के व्यक्ति की संपत्ति को भी ध्वस्त किया गया। प्रशासन के अनुसार, आमिर के खिलाफ 21 गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मेहराज के खिलाफ 8, सलमान के खिलाफ 21, दिलशाद उर्फ मिर्ची के खिलाफ 8 और मोहसिन के खिलाफ 15 गंभीर मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है। वहीं फैजान के खिलाफ 19 मुकदमे और कौसर के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े 2 मामले दर्ज बताए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इन संपत्तियों को ध्वस्त करने के बाद सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उस पर प्रशासन ने अपना कब्जा ले लिया है।
सीएम धामी के निर्देश पर कार्रवाई तेज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार को ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि बाहरी राज्यों से आकर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और कथित तौर पर गो तस्करी व ड्रग्स तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, संबंधित लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्तियों की जांच के बाद कई तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जिला प्रशासन की ओर से कानून के दायरे में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और जांच में अतिक्रमण या अवैध निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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