देहरादून: उत्तराखंड के सीढ़ीदार खेतों में परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले मंडुआ की खेती अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों तक मंडुआ की उपेक्षा होने के कारण किसानों का इस फसल से मोहभंग हो गया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के बाद अब मंडुआ के उत्पादन में तेजी आई है। सरकार ने मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे मंडुआ उत्पादक क्षेत्रों और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है।
2022 में, राज्य सरकार ने मंडुआ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लाते हुए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदना शुरू किया। इसके अलावा, मिलेट्स उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील और आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषण कार्यक्रमों में इसे शामिल किया गया। सरकार ने राज्य मिलेट मिशन भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देना और इसके उत्पादों का व्यापक प्रचार प्रसार करना था। किसानों को बीज और खाद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी गई।
270 केंद्रों से मंडुआ की खरीद
दूरदराज के किसानों से मंडुआ खरीदने के लिए सरकार ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से 270 संग्रह केंद्र स्थापित किए। 2020-21 में जहां इन केंद्रों की संख्या सिर्फ 23 थी, वहीं अब यह बढ़कर 270 हो गई है। इस वर्ष 3100.17 मीट्रिक टन मंडुआ की खरीद की गई और किसानों को 42.46 रुपये प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य दिया गया। साथ ही किसान संघों को 150 रुपये प्रति कुंतल और बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को प्रति केंद्र 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई।
समर्थन मूल्य में 68 प्रतिशत की वृद्धि
मंडुआ का समर्थन मूल्य 2021-22 में 2500 रुपये प्रति कुंतल था, जो अब 2024-25 में बढ़कर 4200 रुपये प्रति कुंतल हो गया है, यानि दो साल में इसमें 68 प्रतिशत का उछाल आया है। इससे किसानों को अच्छा लाभ हो रहा है और मंडुआ उत्पादन क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है।
मंडुआ की बढ़ती मांग और सरकार के प्रयास
मंडुआ एक पोषक तत्वों से भरपूर और ऑर्गेनिक फसल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलेट्स उत्पादों को बढ़ावा देने के बाद देशभर में नई पहचान मिली है। इसके कारण मंडुआ की मांग बढ़ी है। उत्तराखंड सरकार किसानों से सीधे मंडुआ खरीद कर उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “राज्य सरकार मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए हर संभव मदद कर रही है। मंडुआ के बढ़ते उत्पादन से न केवल किसानों को आर्थिक फायदा हो रहा है, बल्कि यह राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है।”
