देहरादून – उत्तराखंड में निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे दावेदारों के लिए एक राहत की खबर है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जाएंगे। इस मुद्दे पर प्रवर समिति की तीसरी बैठक में भी सहमति बन गई है।
प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 के तहत गठित प्रवर समिति की बैठक में व्यापक चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने कहा कि कानून को और मजबूत बनाने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा गया है। इसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के अनुसार हो सकें।
मंत्री ने आगे बताया कि उत्तराखंड सरकार 9 नवंबर को हाई कोर्ट में निकाय चुनाव के संबंध में कार्यक्रम प्रस्तुत कर देगी। इसके अनुसार, राज्य सरकार 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव संपन्न कराएगी।
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि 16 दिसंबर तक निकाय चुनाव के सभी कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे और 25 दिसंबर से पहले त्रिस्तरीय निकाय चुनाव (नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम) कराए जाएंगे।
इस निर्णय के बाद निकाय चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे चुनावी दावेदारों में उत्साह बढ़ा है।
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