मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक, बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान और विकास कार्यों पर हुई चर्चा।

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देहरादून – उत्तराखंड सचिवालय में आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (EFC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर अनुमोदन प्रदान किया गया, जिनमें खासकर बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बदरीनाथ में 33/11 KV सब स्टेशन और एचटी/एलटी लाइनों के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन पर सहमति दी। इस परियोजना के तहत, बदरीनाथ धाम में 24×7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए Gas Insulated Substation (GIS) का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, पाण्डूकेश्वर से बदरीनाथ तक 19.5 किमी लंबी 33 KV विद्युत लाइन का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में स्थायित्व आएगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह परियोजना न केवल बदरीनाथ धाम के तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि इससे स्थानीय जनता को भी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) द्वारा यह राज्य का पहला GIS सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

साथ ही बागेश्वर-अमसरकोट मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के लिए ₹830.58 लाख के पुनरीक्षित बजट पर भी स्वीकृति दी गई। राधा रतूड़ी ने कहा कि यह मार्ग बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे नंदीगांव क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ होगा। उन्होंने निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश भी दिया।

इसके अलावा एनएचपीसी द्वारा प्रायोजित सिविक एमिनिटी भवन के निर्माण कार्य को ₹2566.71 लाख के पुनरीक्षित बजट के साथ मंजूरी प्रदान की गई। राधा रतूड़ी ने बताया कि बदरीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण यहां विश्राम सुविधाओं, हाट बाजार और अन्य आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान की घोषणा के बाद, यह भवन यात्रियों और स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी होगा।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बैठक में विकास कार्यों की उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षाएं जताईं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए ताकि राज्य की तीर्थयात्रा और पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा मिल सके।

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