देहरादून : कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने शनिवार को देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तीन फरवरी 2025 को वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक द्वारा मालदारी ठेकेदारी प्रथा को फिर से लागू करने का पत्र जारी किया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा, उन्होंने कोटद्वार के बनियाली क्षेत्र में रेत के ठेके को एक रुपया प्रति घन मीटर के हिसाब से देने पर सवाल उठाया।
माहरा ने यह भी आरोप लगाया कि हरिद्वार के गेट नंबर एक और दो में करीब 19 लाख रुपये का घोटाला हुआ था, लेकिन इस मामले में सिर्फ एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि लालकुआं में करीब 1.51 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इसके अलावा, माहरा ने खाद्य विभाग में हुए अनियमितताओं का भी जिक्र किया, जहां डीएम देहरादून द्वारा छापेमारी के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुपोषित बच्चों की संख्या में 430 करोड़ रुपये के खर्च के बावजूद ढाई गुना वृद्धि हुई है।
माहरा ने खेल विभाग में समय पर तैयारियों की कमी और बिना टेंडर के काम दिए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर लाखों रुपये में पदक खरीदे गए, तो सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कोरोना काल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में घोटाला हुआ था, जिसमें 428 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। इस मामले में एसआईटी का गठन तो हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके साथ ही, उन्होंने एलयूसीसी के मामले में भी सरकार को घेरा, जहां महिलाओं को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से धोखा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री धन सिंह रावत का बयान झूठा है और पूछा कि जब आचार संहिता लागू थी, तब भाजपा की सरकार क्यों इस संस्था के साथ जुड़ी थी।
माहरा ने कहा कि 2022 में इस मामले में सहकारिता विभाग को शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसे केंद्र तक ही सीमित कर दिया और अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की।
