चमोली : गौचर में शनिवार को 74वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्ज्वलित कर सात दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। गौचर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का बैंड की मधुर धुनों, पुष्पमालाओं एवं पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम मेले के संस्थापक स्वर्गीय गोविन्द प्रसाद नौटियाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालयों की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में लोक संस्कृति के विविध रंग बिखेरे। जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार ने मुख्यमंत्री को गौचर मेले का शुभंकर भेंट कर उनका स्वागत किया।
मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गौचर मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध व्यापारिक परंपरा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक है। वर्ष 1943 में स्थानीय व्यापारियों, समाजसेवियों और तत्कालीन प्रशासन के सहयोग से भोटिया व्यापार मेले के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय गौचर भारत-तिब्बत व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां ऊन, पश्मीना, जड़ी-बूटियों सहित विभिन्न स्थानीय उत्पादों का व्यापार होता था। समय के साथ इस मेले ने अपने स्वरूप का विस्तार किया और आज यह औद्योगिक एवं सांस्कृतिक मेले के रूप में प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन का महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराता है। यह मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम है। मेले हमारी लोक संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ही समाज को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इन परंपराओं को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का साझा दायित्व है।
मुख्यमंत्री ने चमोली जनपद की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भगवान बद्री विशाल की तपस्थली, मां नंदा का मायका और विश्वविख्यात चिपको आंदोलन की जन्मभूमि है। यहां की वीर भूमि ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अनेक वीर सपूत दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सीमांत गांवों को देश के अंतिम गांव के बजाय प्रथम गांव के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों का विकास, वहां आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि युवाओं को अपने ही गांव और क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें। कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन और हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि हो, ताकि उन्हें रोजगार के लिए मजबूरी में अपने घर और गांव से पलायन न करना पड़े। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार पर्यटन नीति, होमस्टे नीति, फिल्म नीति और सौर स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है।
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