देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में शामिल संतृप्तिकरण बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को शीघ्र समय-सीमा तय कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों और प्रमुख पर्यटक स्थलों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जल्द ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्तर पर समय-सीमा तय कर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही लोक निर्माण विभाग को राज्य के असुरक्षित पुलों और ट्रॉलियों का तुरंत जीर्णोद्धार करने के आदेश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां-जहां ट्रॉलियां संचालित हो रही हैं, वहां शीघ्र पुलों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। गैर सरकारी ट्रॉलियों का भी सेफ्टी ऑडिट कराने और नियमानुसार संचालन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रदेश की सड़कों को क्रैश बैरियर से लैस करने पर भी बल दिया।
ई-ऑफिस लागू करने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों और जिला स्तरीय कार्यालयों से स्थिति रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को जल्द से जल्द ई-ऑफिस सिस्टम में शिफ्ट कर शासन से लिंक किया जाए। आईटी विभाग को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना तेजी से की जाए। इसके लिए रुद्रप्रयाग में भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने प्रदेश के 13 रोजगार केंद्रों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में विकसित करने और उन्हें लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं से सुसज्जित करने के निर्देश भी दिए।
शिक्षा विभाग को स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के साथ-साथ सभी जिला मुख्यालयों और 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि इन पुस्तकालयों का संचालन दून लाइब्रेरी की तर्ज पर सोसायटी मोड में किया जाए, ताकि इनके संचालन और रखरखाव में दिक्कत न आए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर, सी. रविशंकर, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, रंजना राजगुरु, हिमांशु खुराना और गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने किया।
