देहरादून – आज सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने Distribution Reform Committee की बैठक की, जिसमें Revamped Distribution Sector Scheme के तहत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, पीएम-जनमन (PVTG) और स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विशेष निर्देश दिए, ताकि राज्य में विद्युतीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पीएम-जनमन योजना के तहत पीवीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Groups) क्षेत्रों में गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। यूपीसीएल ने बैठक में बताया कि अब तक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर जिलों में 669 PVTG घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।
मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को निर्देश दिया कि आरडीएसएस के तहत Border Out Posts के विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधित कार्यों की डीपीआर (Detailed Project Report) को पुनः समीक्षा कर भारत सरकार को भेजा जाए। इस कदम से बॉर्डर क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को मजबूत करने के प्रयासों को गति मिलेगी।
स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों को भी प्रमुखता से समीक्षा करते हुए राधा रतूड़ी ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से ऊर्जा की खपत पर नज़र रखी जा सकेगी, जिससे ऊर्जा प्रबंधन में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को सही बिलिंग मिल सकेगी।
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