देहरादून : उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण और अदायगियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से नाबार्ड को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की प्रक्रियाओं में हो रहे विलंब पर चिंता जताई और इन प्रक्रियाओं को सरलीकरण और तीव्रता से पूरा करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों को ऋण वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं को शीघ्र निवारित करना होगा ताकि सभी कार्य समय पर पूरे हो सकें। उन्होंने धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही, नाबार्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाने के लिए भी कदम उठाने की आवश्यकता जताई।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में नाबार्ड की आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि) पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभागों द्वारा डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि उन्हें वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करना होगा और कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तावों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।
राज्य में नाबार्ड के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिनमें 2.39 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिचाई सुविधाओं का सृजन और पुनर्द्धार, 15570 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार, 27729 मीटर ब्रिज का निर्माण, 23.77 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल सुविधा और 239 स्कूलों एवं आईटीआई का निर्माण और पुनर्निर्माण शामिल हैं।
