उत्तराखंड के जंगलों के लिए केंद्र का बड़ा तोहफा, 945 करोड़ रूपए मंजूर

केंद्रीय वन मंत्री द्वारा प्रेषित पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹339 करोड़ का ‘‘ऐनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन’’ (APO) प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम:2016 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तावों के परीक्षण एवं मूल्यांकन के उपरांत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अब तक ₹104.35 करोड़ की राशि अनुमोदित की जा चुकी है। APO 2026-27 में प्रस्तावित शेष कार्यों की स्वीकृति के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 40वीं बैठक में विचार किया गया है। इससे राज्य में वन संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण, जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यावरणीय पुनर्स्थापना से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में राष्ट्रीय प्राधिकरण की ओर से उत्तराखण्ड सरकार को वार्षिक कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हरसंभव सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की विशिष्ट हिमालयी पारिस्थितिकी, वन संपदा और जैव विविधता के संरक्षण को राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल किया है। केंद्र के निरंतर सहयोग से राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं वन प्रबंधन से जुड़े प्रयासों को और गति मिलेगी।