देहरादून – उत्तराखंड में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने योग केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली बार बन रही योग नीति के तहत 20 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
इसके साथ ही, केंद्र सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से विभिन्न योग कोर्स करने पर फीस की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। यह कदम आयुष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में उठाया जा रहा है, जिसे पिछले वर्ष आयुष नीति के तहत मंजूरी दी गई थी।
योग नीति पर गहन मंथन
योग नीति को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर गहन मंथन चल रहा है। 12 से 15 दिसंबर के बीच उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन भी किया जाना है, जो इस नीति के महत्व को और बढ़ाएगा।
योग नीति का प्रस्ताव आयुर्वेद विभाग द्वारा शासन स्तर पर भेजा गया है, जिसका परीक्षण जारी है। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद इस नीति को कैबिनेट में रखा जाएगा, जिससे इसे आधिकारिक मंजूरी मिल सके।
प्रोत्साहन राशि और कोर्स की फीस
इस नई नीति के तहत योग केंद्र खोलने वालों को 20 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योग कोर्स की फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग योग से जुड़ सकें।
यह पहल न केवल योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य और कल्याण में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
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