देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य की पहली योग नीति को स्वीकृति दी गई, साथ ही अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया।
11 बिंदुओं पर हुई चर्चा
- वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ाई गई
- ठेके खुलने लिए पारदर्शिता अपनायी जाएगी
- स्थानीय स्तर पर ठेकेदार को प्राथमिकता मिले
- इसको लेकर नियमावली बदलाव लिए गए है
- बैंक गारंटी अब फिजिकल नहीं इवीजी कि माध्यम से होगी
- औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी
- आगामी 5 सालों के लिए बनाई गई नीति
- चार श्रेणी में उद्योगों को किया गया वर्गीकृत
- न्यूनतम स्थाई रोजगार की भी की गई व्यवस्था
- उद्योग लगाने के लिए प्रदेश को चार वर्गों में किया गया विभाजित
- गृह विभाग की विष नियमावली किया गया संशोधन
- मिथाई को विष नियमावली में किया गया शामिल
- सिंचाई विभाग की बाढ़ सुरक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा की पटल पर रखने को मंजूरी
- नियोजन विभाग की नियमावली की तहत सब्सिडी को लेकर बदलाव
- कुछ निकायों में नही मिलेगा उघोग लगाने पर सब्सिडी का लाभ
- चाय विकास बोर्ड के ढांचे में बदलाव
- 11 पद किए गए और स्वीकृत
- योग नियमावली में भी किया गया संशोधन
- योग हब के रूप में कई स्थानों को विकसित करने का लक्ष्य
अटल आयुष्मान योजना और आयुष्मान योजनाओं के तहत जो बैक लॉग अस्पतालों का है उसे भरने के लिए 75 करोड रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी
देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बढ़ती मरीजो के साथ आए तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था किये जाने को मंजूरी
राज्य लिपिक कर्मचारी नियमावली को मंजूरी
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