नई हज निति में सब्सिडी ख़त्म कर सकती है मोदी सरकार

बड़ी खबर : केंद्र की मोदी सरकार जल्द हीं नई हज पॉलिसी लागू करने की दिशा में काम कर रही है। हज पॉलिसी के मसौदे में बदलाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति ने अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए हैं। समिति द्वारा सरकार को सौंपी गई हज पॉलिसी की नए मसौदे में कई अहम् बदलाव की बात कही गई है, जिसमें हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का सुझाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

हज यात्रियों की संख्या घटाई जाएंगी 

खबर यह भी है कि नई हज पॉलिसी 2018-22 का मसौदा पूर्व सचिव अफजल अमानुल्ला की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है, पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि हज यात्रियों के जाने के स्थानों की संख्या घटाई जायेगी। सूत्रों के मुताबिक यह संख्या 21 से घटाकर नौ की जाएगी। अगर नयी पॉलिसी की बात की जाए तो प्रस्थान के लिए दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई , चेन्नै, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि से लोग हज के लिए जा सकेंगे। इन सभी शहरों में सभी सुविधाओं को बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

हवाई मार्ग की बजाय समुंद्र मार्ग से जाएंगे हज यात्री 

केंद्र सरकार विमान के अलावा अन्य मार्गो से भी हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजने के लिए इस सप्ताह नई हज यात्रा नीति लेकर आ सकती है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस नीति की अहम बात दो दशक से ज्यादा के अंतराल के बाद हज यात्रियों को समुद्र मार्ग से जेद्दा भेजने के विकल्प को पुनर्जीवित करना होगा। समझा जाता है कि इस नीति को अगले साल से लागू किया जाएगा।