देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को राज्य में शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देरी किए बिना योजना के तहत आवश्यक कार्यवाहियों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, जिससे नागरिकों को जल्दी ही पर्यावरण अनुकूल, किफायती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वी) चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, राजकीय भवनों, गेस्ट हाउसों और पेट्रोल पंपों के समीप चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाए। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों को भी तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की आय बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से ना सिर्फ वायु प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि परिवहन के क्षेत्र में स्थायी विकास को गति भी मिलेगी।
बैठक में परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती रीना जोशी ने बताया कि योजना के तहत देहरादून और हरिद्वार में शुरुआत में 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस योजना से लोगों को प्रदूषण रहित, सुरक्षित और सुलभ यातायात विकल्प मिलेगा। साथ ही लगभग 750 नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-वी चार्जिंग ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना के पहले चरण में 28 स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा ताकि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सके।
इस समीक्षा बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
यह भी पढ़े…मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न, वृद्धावस्था पेंशन और खनन नीति में बड़ा बदलाव
