देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। इनमें न्यायिक ढांचे को मजबूत करने से लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पशुपालकों को राहत देने जैसे अहम विषय शामिल रहे।
हाईकोर्ट में न्यायिक पदों का सृजन
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में दो अधिवक्ताओं के पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक के पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इस फैसले से न्यायिक कार्यप्रणाली में सुधार और मामलों के निस्तारण की गति बढ़ेगी।
उधम सिंह नगर में भूमि आवंटन
उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित की गई है। यह भूमि शहरी विकास, आधारभूत संरचना और नियोजन कार्यों में प्रयुक्त की जाएगी।
देहरादून में बनेगी सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड
राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब “देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड” नामक कंपनी गठित की जाएगी जो शहर में बस सेवाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी। यह निर्णय यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
पर्वतीय जिलों के लिए कुकुट आहार सब्सिडी योजना
राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में कुकुट (मुर्गी पालन) आहार पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इससे पशुपालन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।
सेवा का अधिकार वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में पेश होगा
कैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नवम वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023–24) को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने को मंजूरी दे दी है। यह रिपोर्ट बताती है कि सरकारी सेवाएं जनता को कितनी समयबद्ध और पारदर्शी रूप से मिल रही हैं।
राज्य संपत्ति विभाग को मिली प्रशासनिक मंजूरी
राज्य संपत्ति विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है, जो शासन-प्रशासन के संचालन और संपत्ति प्रबंधन से जुड़ा है। यह निर्णय विभागीय कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से लिया गया है।
