लखनऊ-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ की नीति कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में आशानुकूल तेजी से कमी आयी है। उन्होंने कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि विगत 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 89 नए मामले सामने आये हैं। इनमें से 22 मामले जनपद कानपुर नगर के हैं। इसी अवधि में 116 संक्रमित व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 768 है। पिछले 24 घण्टों में प्रदेश में कुल 2,53,094 कोरोना टेस्ट किये गये। राज्य में अब तक कुल 06 करोड़ 47 लाख 56 हजार 42 कोरोना टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जनपद अलीगढ़, बस्ती, एटा, हाथरस, कासगंज, महोबा तथा श्रावस्ती में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। पिछले 24 घण्टों में 36 जनपदों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला। जनपद कानपुर नगर एक मात्र जनपद है, जहां दहाई संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले प्रकाश में आये हैं। शेष जनपदों में कोरोना संक्रमण के मामले इकाई संख्या में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद कानपुर नगर में संक्रमण के नये मामलों के कारणों का गहन परीक्षण करते हुए जनपद में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जाए। कोरोना टीकाकरण का कार्य निर्बाध एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए। सभी वैक्सीनेशन सेण्टर पर पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता रहे। कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। गांवों में कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कोविड टीकाकरण हेतु प्रदान की जा रही निःशुल्क पंजीकरण सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विगत दिवस तक प्रदेश में कुल 04 करोड़ 57 लाख 17 हजार 456 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को देखते हुए संक्रमण के उपचार की व्यवस्था को निरन्तर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। कोविड बेड की संख्या में वृद्धि, दवाओं के प्रोक्योरमेंट तथा चिकित्सा कर्मियों की ट्रेनिंग का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। राज्य में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग की कार्यवाही नियमित रूप से संचालित की जा रही है। मेडिसिन किट का वितरण जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ‘102’ और ‘108’ एम्बुलेंस सेवाओं का प्रभावी संचालन कराया जाए। एम्बुलेंस सेवाओं को किसी भी दशा में बाधित नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जरुरतमंद को एम्बुलेंस सेवा समय से प्राप्त हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो सम्बन्धित एम्बुलेंस प्रोवाइडर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग एवं राजस्व विभाग को थाना दिवस एवं तहसील दिवस को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा इन दिवसों में प्राप्त होने वाली समस्याओं एवं उनके निस्तारण की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए। सभी विभागों द्वारा प्रशासकीय व्यय को कम करने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गये मंहगाई भत्ते को जारी करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग तैयारी करके शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शारदीय नवरात्र से चैत्र नवरात्र तक संचालित मिशन शक्ति के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। मिशन शक्ति अभियान को पुनः संचालित किये जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस चरण में अभियान को और प्रभावी ढंग से चलाया जाए। मिशन शक्ति अभियान को गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य सम्बन्धित विभाग अन्तर्विभागीय समन्वय से संचालित करें। इस सम्बन्ध में व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा वर्कर्स, शिक्षण संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य संस्थाओं को जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग शीघ्र पूर्ण की जा सकने वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें। परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने में गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए इनकी नियमित समीक्षा भी की जाए।
