मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के बजट प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियों एवं व्यय तथा वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की स्थिति के सम्बन्ध में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर परियोजनाओं व कार्यों के सम्बन्ध में प्राथमिकताएं निश्चित करते हुए उन्हें तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं अल्प अवधि में पूरी होने वाली हैं, उन पर फोकस करते हुए उन्हें निर्धारित अवधि में शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। प्रदेश में इस समय कोविड की स्थिति नियंत्रित है। इसके दृष्टिगत विकास कार्यों और परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष पूर्ण किए जाने पर जोर दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्बन्धित अधिकारीगण विभागीय बजट की सतत समीक्षा करें। इस सम्बन्ध में साप्ताहिक समीक्षाएं की जाएं। विभागों के मंत्रिगण द्वारा अपने अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर विभाग के बजट की स्थिति की समीक्षा की जाए। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के लिए केन्द्र के साथ समन्वय करते हुए धनराशि की यथासमय प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाएं। शासन स्तर पर बजट प्राविधान के सापेक्ष होने वाले कार्यों की प्रगति समीक्षा निरन्तर की जाए, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण बजट धनराशि का सदुपयोग करते हुए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। समस्त कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों, मानकों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप क्रियान्वित हो। भारत सरकार से सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए सम्बन्धित विभाग अपने-अपने प्रस्ताव केन्द्र को शीघ्र प्रेषित करें। विकास कार्यों और परियोजनाओं का चयन करते समय क्षेत्र और जनपदवार संतुलन के दृष्टिगत कार्यवाही हो। अधिकारियों द्वारा त्वरित निर्णय लेकर पत्रावलियां यथासमय निस्तारित की जाएं। समस्याओं के निराकरण में अधिकारी तत्परता से कार्य करें। शासन की नीतियों के अनुरूप विभिन्न संस्थाओं को, जो भी इन्सेंटिव दिए जाने हैं, उनमें विलम्ब न किया जाए। निवेशकों को समयबद्ध ढंग से इन्सेंटिव अथवा छूट आदि का प्राविधान सुनिश्चित किया जाए। ऐसे कार्यों की सतत समीक्षा भी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने में विलम्ब न हो। इसे समय पर उपलब्ध कराने से सम्बन्धित योजना के आगामी चरण हेतु केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से अवमुक्त होगी। केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन की अवशेष धनराशि शीघ्र प्राप्त की जाए। इससे प्रदेश में योजनाओं को तेज गति से पूरा करने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत अब तक विभागों के बजट प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियों एवं व्यय का लेखा-जोखा, भारत सरकार से प्राप्त धनराशि तथा अवशेष धनराशि की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों तथा उसके उपयोग की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया।
