देहरादून- मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखण्ड की ईको टूरिज्म रिपोर्ट का विमोचन किया। इस रिपोर्ट में राज्य में प्रकृति आधारित पर्यटन गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में ईको टूरिज्म के माध्यम से पर्वतीय जिलों में रोजगार के अवसर पैदा करने व पलायन रोकने पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र व ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी के मध्य उत्तराखण्ड के लिए इको टूरिज्म पाॅलिसी व इको टूरिज्म मास्टर प्लान के विषय में भी चर्चा हुई। पलायन आयोग ने सुझाव दिया कि केवल एक ही एजेन्सी ईको टूरिज्म डेवलपमेंट काॅरपोरेशन उत्तराखण्ड द्वारा इको टूरिज्म विकास का कार्य किया जाए। राज्य में ईको टूरिज्म के सम्बन्ध में पर्याप्त अद्यतन जानकारी एक वेबसाईट या वेब एप पर उपलब्ध हो। साथ ही जी0पी0एस सिस्टम को मजबूत किया जाय। ईको टूरिज्म स्थलों पर जल संरक्षण, वर्षाजल संग्रहण, गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों, सुदृढ दूरसंचार व्यवस्था, कचरा प्रबन्धन, शौचालयों का प्रबन्ध, ईको टूरिज्म में स्थानीय समुदायों की भागीदारी, कुशल यातायात प्रबन्धन का प्रावधान किया जाए। विभिन्न ईको टूरिज्म स्पाॅटस व होम स्टे योजना को निकटतम ट्रेकिंग स्थलों, मंदिरों, अन्य पर्यटक स्थलों से जोड़ने पर बल दिया गया। ईको टूरिज्म से जुड़ी कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने व महिलाओं को इन कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको टूरिज्म में प्रकृति सर्वोपरि है। ईको टूरिज्म प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति का संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्य सरकार की प्रकृति का संरक्षण करते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने व पलायन रोकने के लिए प्रयासरत है।
