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प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पर हुई चर्चा।

पौड़ी/श्रीनगर – हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के सभागार में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू हेतु प्रस्तावित प्रारूप पर चर्चा की गई।

समिति के विशेषज्ञ सदस्य व उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह द्वारा मुख्य अतिथि  के रूप में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विशेष से संबंधित क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान लोगों से इस विषय पर सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त किये गये। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता प्रारूप को तैयार करने से पहले परिचर्चा का यह अंतिम दौर है। बताया कि लोगों के साथ इस विषय पर चमोली जनपद के माणा गांव से शुरू कर श्रीनगर पर समाप्त हुआ है।

समिति के विशेषज्ञ सदस्य ने कहा कि  समान नागरिक संहिता में सभी स्टैक होल्डर्स की भागीदारी आवश्यक है।  कहा कि विवाह उत्तराधिकार तथा व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली विधियों को सार्वभौमिक रूप से लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए, परन्तु समिति के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है कि विविधताओं से भरे भारतीय समाज में इस प्रकार की सार्वभौमिक भूमि कैसे लागू की जा सकती है।

उन्होंने विशेषकर बौद्धिक वर्ग से आग्रह किया कि वह समिति के कार्यों को आसान बनाने के लिए तथा उत्तरदायी नागरिक का कर्तव्य निभाने के लिए बढ़-चढ़कर समिति को समान नागरिक संहिता पर सुझाव दें। कहा कि  हमारा मकसद समान नागरिक संहिता के विभिन्न बिदुंओं तथा लैंगिक समानता, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संरक्षण, उत्तरादायित्व, भरण-पोषण इत्यादि के संबंध में लोगों के विचारों को सुनना है, जिससे सभी के सहयोग व विचारों से इस विषय पर आगे बढ़ा जा सके।

उन्होंने कहा कि राज्य में एक बेहतर समान नागरिक संहिता तैयार करना है जिसमें विविध वर्गो, समूहों के विचारों और भावनाओं को जगह दी जाए तथा एक संतुलित और बेहतर संहिता तैयार की जा सके।
दून विश्वविद्यालय की कुलपति व समिति की सदस्य सुलेखा डंगवाल ने कहा कि छात्र-छात्राओं द्वारा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर अपने-अपने महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं। कहा कि छात्र-छात्राओं के इन मुद्दों को समिति में रखा जाएगा। जिससे इन मुद्दों पर भी आगे विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
आयोजित उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता परिचर्चा में छात्र-छात्राओं द्वारा विवाह में समान वर्ष, विवाह पंजीकरण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण सहित अन्य मुद्दे समिति के सम्मुख रखें।

Vision Desk 3
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