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प्रदेश के सभी लोगों को मिलेगा 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा: त्रिवेन्द्र सिंह रावत

देहरादून। उत्तराखंड सरकार गरीबों के लिए विशेष रूप से चिंतित है। उनके स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी योजना आयुष्मान भारत के तहत अब राज्य के सभी लोगों को पांच लाख रुपये तक का बीमा मुफ्त दिया जाएगा ताकि चिकित्सा के अभाव में किसी को भी अपनी जान न गंवानी पड़े। यह योजना ट्रस्ट मोड में टीपीए पर होगी।
सचिवालय में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। स्वस्थ उत्तराखण्ड से ही समृद्ध उत्तराखण्ड सम्भव है। उन्होंने अधिकारियों से उत्तराखण्ड में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन का फुलप्रूफ प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्राविधान के भी निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की रूपरेखा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से राज्य के सभी परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 27 लाख परिवार आएंगे। योजना को इन्श्योरेंस मोड़ की बजाय ट्रस्ट मोड पर लागू किया जाएगा। क्लेम प्रोसेसिंग के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिसट्रेटर (टी.पी.ए.) का प्रयोग किया जाएगा। राज्य में पूर्व से ही संचालित यू-हेल्थ व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में समाहित कर लिया जाएगा। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। आयुष्मान भारत से लिंक होने के कारण लाभार्थियों को केवल उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी स्थान पर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज का लाभ मिल सकेगा।
बताया गया कि ट्रस्ट मोड में योजना के क्रियान्वयन से संस्थागत संरचना में निर्णय व क्रियान्वयन राज्य प्रशासन द्वारा नियंत्रित रहेगा। इसमें राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा और इन्हें लाभार्थियों के इलाज का भुगतान सीधे राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इससे संबंधित अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता पर राज्य हेल्थ एजेंसी की सीधे नजर रहेगी। इस योजना में प्राईवेट हेल्थ इन्श्योरेंस कम्पनियों की तुलना में लाभार्थियों से बहुत ही कम प्रीमियम लिया जाएगा।
बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, मदन कौशिक, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, राधिका झा, अपर सचिव व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डा टी.सी. पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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