देहरादून- त्रिवेंद्र सरकार ने साल के आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि नए साल पर सरकार प्रदेश की जनता और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सुबह दस बजे से मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई। जिसमें मंत्रिमंडल के समक्ष एक दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनमें आवासीय नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। जिसमें मिश्रित श्रेणी के भवन निर्माण, अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी भी आ सकती है। वहीं, दून में एक नए निजी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप भत्तों की मांग कर रहे कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत के अधीन बनी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की भत्तों को लागू करने की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री निर्णय ले सकते हैं। वहीं आंदोलन की चेतावनी दे रहे कर्मचारी संघों की सुनवाई भी संभव है।
