देहरादून{शैली}- उत्तराखंड़ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कुल 24 मामलों पर चर्चा हुई। जिसमें 2 मामले रथगित है और 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर….
केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 01-01-2016 से पूर्व के पेन्शनधारक होंगे पुनरक्षित
एक लाख दस हज़ार pensioner को होगा लाभ
सचिवालय स्थित पंचम तल सभागार को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम से होगा नामकरण
MSME के भीतर ग्रोथ सेंटर योजना कों मंजूरी मिली. जिसमें दो कमेटी के माध्यम से चयन होगा. जिसमें एक शासन और एक जिलास्तर पर कमेटी काम करेगी.
कीड़ाजड़ी दोहन को लेकर कैबिनेट ने नीति को दी मंज़ूरी.अप्रैल माह से नीति के तहत हो सकेगा दोहन और विपणन
वन विभाग के अधिकारी देंगे अनुमति
प्राइमरी स्कूल के बाद अब माध्यमिक स्कूल विलिनिकारन का फ़ैसला.कुल 34 स्कूल होंगे बंद, 222 पद नहीं होंगे समाप्त, रहेंगे रिज़र्व
वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राष्ट्रीय बचत सेवा नियमवाली में संसोधन
सचिवालय सेवा में अपर सचिव ग्रेड 2016 के वेतनमान इज़ाफ़े को कैबिनेट ने दी संसोधन मंज़ूरी निजी सचिव सँवर्ग में भी एक पद का दिया गया था लाभ.सरकार आगे किसी को नहीं देगी लाभ, हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों के ख़िलाफ़ supreme कोर्ट जाएगी सरकार
NH 74 में हरिद्वार नगीना मार्ग के चौड़ीकरण की वन भूमि का होना है स्थानांतरण. 847 करोड़ से ज़्यादा की वन भूमि NHAI को मुफ़्त देगी सरकार
आयुष नीति को मंज़ूरी.भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त को सम्पूर्ण परियोजना लागत का 30% राहत
उत्तरप्रदेश नगर निकाय अधिनियम में संसोधन.नगर निगम ऐक्ट में केवल जोड़ने का शब्द अब हटाने की भी होगी व्यवस्था
right of way and installation of mobile tower guideline instruction नीति को मंज़ूरी
महिला कर्मियों की रात्रि शिफ़्ट को मंज़ूरी. कुछ संशोधन के साथ रात्रि में काम कर सकेंगी महिलायें. महिला के रात में duty ना करने को नहीं बनाया जा सकता दबाव
सूचना एवं प्रोध्योगिकी नीति 2018 को मंज़ूरी
प्रेस क्लब बार की फ़ीस 03 लाख से घटाकर डेढ़ लाख की गई. 5 स्टार hotel में बार के लिए fess 15 से 10 लाख की गई
OBC के लिए क्रिमिलेअर का लाभ राज्य में भी केंद्र समान करने को मंज़ूरी
मलिन बस्ती अध्यादेश को सत्र में लाने को मंज़ूरी
राज्य कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों पर लगाई मोहर. UPCL में विद्युत सतर्कता सेल का ढाँचा स्वीकृत
ढाँचे में 08 पद किए गए मंज़ूर, DIG/SSP लेवल का अधिकारी होगा प्रमुख
2013 की सोलर नीति में संशोधन. पहाड़ में 05 MW तक के सोलर प्रोजेक्ट को मंज़ूरी
जनपद के स्थाई निवासी के लिए होगा आरक्षित
वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र को भी लीस पॉलिसी में किया जाएगा शामिल
ऊर्जा की सोलर नीति को MSME के भी मिलेंगे सारे फ़ायदे
