देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि राज्य सरकार ने और तीन लाख लोगों को पेंशन का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. रावत ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘दो वर्ष पहले राज्य में पेंशन लाभार्थियों की संख्या मात्र 1.84 लाख थी. यह अब सात लाख है क्योंकि लाभार्थियों की आय सीमा एक हजार रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दी गई है. हमारा लक्ष्य राज्य में पेंशनरों की संख्या बढ़ाकर 10 लाख करने का है.’’
उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड ही देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां उसकी जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को सामाजिक पेंशन योजनाओं में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से विकलांग, बौने, मौलवियों, मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्तियों की पत्नियों, जन्मजात विकलांग, परिवारों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं एवं विधवाओं को राज्य सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है.
उन्होंने कहा कि ऐसे विभिन्न वर्गों को पेंशन योजनाओं के दायरे में शामिल करने का मतलब है कमजोर वर्गों और असहाय व्यक्तियों के बीच सुरक्षा की भावना का निर्माण करना ताकि वे कभी भी यह महसूस नहीं करें कि सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है.
